शासकीय कार्यालयांतील आयडी विसरण्याची समस्या – पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह!

Hanmant Shelke

1 day ago

अधिकाऱ्यांनी Id Card विसरणे

आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाला सरकारी कार्यालयातून सेवा घेण्याचा हक्क आहे. मग तो तहसील कार्यालय असो, पंचायत समिती, नगरपालिका, ग्रामीण रुग्णालय किंवा कोणतेही शासकीय विभाग असोत. पण या सेवा घेताना नागरिकांना सर्वात पहिला अडथळा येतो. ते म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्याची ओळख पटवणे.

Table of Contents

Toggle

नियमांनुसार प्रत्येक शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्याने गळ्यात स्पष्ट दिसेल असे ओळखपत्र (ID Card) लावणे बंधनकारक आहे. या ओळखपत्रावर त्यांचे नाव, पद, विभाग, आणि ओळख क्रमांक असावा. यामुळे नागरिकांना खात्रीपूर्वक योग्य व्यक्तीकडे आपले काम मांडता येते.व त्याचे प्रश्न सोडून घेता येतात.

पिकविमा योजनेतून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा होणार 921 कोटी

प्रत्यक्षात काय घडते?

अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी आयडी कार्ड लावतच नाहीत. काही वेळा आयडी कार्ड ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले असते, काही जण फाईलमध्ये ठेवतात तर काही जण जाणीवपूर्वक लावत नाहीत. यामुळे आलेल्या नागरिकांना “हा योग्य अधिकारी आहे की नाही?” हे समजणे कठीण होऊन जाते.

याचा नागरिकांवर होणारा परिणाम

योग्य माहिती न मिळाल्यामुळे अर्ज चुकीच्या विभागाकडे दिला जातो आणि त्यामुळे वेळ वाया जातो.
कोणाकडे जावे हे कळत नसल्याने एकाच कामासाठी नागरिकांना अनेकदा फेर्‍या माराव्या लागतात.
ओळख लपवून ठेवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून पैसे मागण्याच्या किंवा नियम मोडण्याच्या घटना घडतात.
सरकारी कामकाजावर लोकांचा विश्वास कमी होतो.

Free CIBIL Score Check Online – तुमचा क्रेडिट स्कोर मोफत तपासा

काही अधिकारी आयडी कार्ड का लावत नाहीत?

नागरिक थेट प्रश्न विचारतील किंवा तक्रारी करतील या भीतीने.
काहींना आयडी कार्ड लावणे किती महत्त्वाचे आहे हे माहीत नसते.
“यामुळे काही फरक पडत नाही” असा चुकीचा समज.

शासनाने काय करावे?

वरिष्ठांनी दररोज तपासणी करून आयडी कार्ड न लावणाऱ्यांवर कारवाई करावी.
नियम मोडल्यास दंड, निलंबन किंवा चेतावणी दिली जावी.
कर्मचाऱ्यांना आयडी कार्डचे महत्त्व समजावून सांगणारे प्रशिक्षण.
नागरिकांनी स्वतः अधिकाऱ्यांकडे ओळखपत्र दाखवण्याची मागणी करावी.

घरकुल योजनेसाठी लागणारा फॉर्म व आवश्यक कागदपत्रे & करारनामा शपथपत्र

नागरिकांसाठी सूचना

कोणतेही अर्ज किंवा कागदपत्र देण्यापूर्वी अधिकाऱ्याचे नाव आणि पद नोंदवून ठेवा.
आयडी कार्ड न दिसल्यास नम्रपणे दाखवण्याची विनंती करा.
गैरवर्तन किंवा नियमभंग झाल्यास संबंधित विभागाच्या हेल्पलाइन किंवा ऑनलाइन पोर्टलवर तक्रार नोंदवा.

शासन आणि जनता यांच्यातील विश्वास टिकवण्यासाठी पारदर्शकता अत्यंत महत्त्वाची आहे. आयडी कार्ड हा केवळ औपचारिक कागद नसून, तो जबाबदारी आणि उत्तरदायित्वाचे प्रतीक आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांनी तो विसरणे म्हणजे लोकशाहीतील आपल्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे. एक विश्वासाचे प्रतीक आहे. ते विसरणे म्हणजे लोकशाहीतील जबाबदारी विसरण्यासारखे आहे.