NA जमिनीचे नवीन शासन निर्णय
महाराष्ट्र सरकारकडून जमीन येण्याची प्रक्रिया सोप्या पद्धतीने सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय महसूल आणि वन विभाग 23 मे 2023 रोजी जाहीर केला आहे. यापूर्वी बांधकामासाठी परवानगी मिळालेल्या स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही, या दुरुस्ती मुळे NA [Non Agricultural Land] मंजुरीची पूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असल्याचे संदेश येत आहे.
NA म्हणजे काय आणि हे NA जमिनीसाठी का महत्त्वाचे आहे? हा सरकारचा नवीन निर्णय काय आहे ह्या संपूर्ण प्रक्रिया कशी बदलेल ? यासारख्या संपूर्ण प्रश्नांची उत्तरे आपण या वृत्तामध्ये बघणार आहोत.
हे वाचा – आयुष्मान भारत योजना की सम्पूर्ण जानकारी.. Check Your Ayushman Bharat Eligibility
NA प्लॉट म्हणजे काय ? NA म्हणजे काय ?
कोणतीही जमीन सामान्यता शेतीसाठी वापरली जाते परंतु काही कारणांमुळे जमीन नापीक होते किंवा इतर काही कारणांमुळे बिगर शेती वापरायचे असेल म्हणजेच व्यावसायिक साठी किंवा निवासी किंवा औद्योगिक अशा कोणत्याही कारणांसाठी कायदेशीर परवानगी घेऊन करणे आवश्यक.
जी जमीन शेती शिवाय किंवा शेती करत असलेल्या जमिनीला औद्योगिक किंवा इतर कारणांमुळे वापरण्यासाठी शेतजमीन अकृषिक जमिनीमध्ये रूपांतर करण्याच्या या प्रक्रियेला NA असे म्हणतात.
त्यालाच समतुल्य शब्द म्हणून बिगरशेती असेही म्हणतात.
अशा जमिनीला रूपांतर करण्यासाठी त्या संपूर्ण प्रक्रियेला विशिष्ट प्रकारात रूपांतर कर आकारले जातात.
सध्या महाराष्ट्रात विखंडन कायदा लागू असल्यामुळे तुमच्या जिल्ह्यातील एकूण क्षेत्रापैकी कमी क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीची खरेदी विक्री होणे आता शक्य नाही. NA ची प्रक्रिया का महत्वाची आहे तर, जर तुम्हाला जमीन किंवा प्लॉट विकायचे असतील तर ते NA लेआऊट नंतरच विकता येणार, म्हणून येण्याची प्रक्रिया महत्त्वाची असते.
हे वाचा – DTE Admission 2023, Direct Second Year In Diploma.
NA मधील नवीन शासन निर्णय
महसूल विभागाच्या या नवीन निर्णयामुळे बांधकाम परवानगी वेगळी परवानगी लागणार नाही. यापूर्वी जमिनीवर बांधकाम करण्यासाठी नागरिकांस दोन विभागाकडे बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज करणे अनिवार्य होते, ते म्हणजे NA परवानगीसाठी महसूल विभाग आणि बांधकाम परवानासाठी नियोजन प्राधिकरणाकडे. या सर्व प्रक्रियेमुळे सर्वसामान्य नागरिक पैसा आणि वेळ दोन्हीही खर्च होत असेल त्यामुळे त्यांची खूप हेराफेरी दररोज करावी लागत होते. परंतु शासनाच्या नवीन निर्णयामुळे विभागात जाऊन परवानगी काढण्याची आवश्यकता नाही, यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांचा पैसा व वेळ दोन्ही गोष्टी वाचतात. यापुढून बांधकाम परवानगीसाठी जेव्हा नागरिक परवानगीसाठी जातो तेव्हा त्याला बांधकाम परवानगी सोबतच अकृषिक म्हणजेच NA देण्यात येतील. या नवीन निर्णयांमध्ये जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी बांधकाम परवानगी सह ऑनलाइन पद्धतीने परवानगी देण्याचे शासनाच्या या निर्णयातून दिसून येत आहे.
भोगवटा वर्ग एक (01) आणि दोन (02) जमिनीला देखील परवानगी
वर्ग एक – या जमिनीवर हस्तांतरित करण्यासाठी शासनाने प्रतिबंधित केले नाही.
या अंतर्गत जमिनीचे मालक स्वतः शेतकरी आहे विक्रीची जमीन स्वतःच्या मालकीची आहे ही जमीन विकताना किंवा खरेदी करताना विशेष अडचण येणार नाही. नवीन शासन निर्णय नुसार बांधकाम आराखडा व्यवस्थापन प्रणाली नुसार वर्ग एकची जमीन आवश्यक असताना जमीन बांधकाम परवानगी सह प्रमाणपत्र जारी केला जाईल यामध्ये रूपांतर कर वसूल केला जाईल.
वर्ग दोन – या जमिनीवर हस्तांतरित करण्यासाठी सरकारचे निर्बंध आहेत.
या जमिनी सरकारच्या परवानगी शिवाय हस्तांतरित करता येत नाही. ह्या जमीन देवस्थान किंवा भूमिहीन शेतकऱ्यांना वाटप केलेली जमीन आहे. या नवीन शासन निर्णय नुसार वर्ग दोन च्या जमिन बांधकाम परवानगी काढण्यासाठी नजराणा आणि जे शासकीय निधीची रक्कम असेल ते भरल्यानंतर तहसीलदाराच्या परवानगी वर बांधकाम परवानगी दिली जाईल त्यासोबतच अकृषिक प्रमाणपत्र ही दिले जाईल.
हे वाचा – आधार कार्ड हरवलं आणि आधार कार्ड नंबर सुद्धा माहिती नाही असे काढा घरबसल्या आधार कार्ड..?
1 thought on “<strong>NA म्हणजे काय ? आणि हे NA जमिनीसाठी का महत्त्वाचे आहे? NA जमिनीचे नवीन शासन निर्णय</strong>”