सरपंच अविश्वास ठराव
सरपंच हा गावाचा प्रथम नागरिक म्हणून ओळखला जातो. ग्रामपंचायतचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची महत्त्वाची भूमिका गावातून पार पाडत असतो. गावातील होणाऱ्या विकासाची जबाबदारी सरपंच व इतर ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यावर अवलंबून असते. ग्रामपंचायत मधील सरपंच ला विशिष्ट असे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत.
हे वाचा – आयुष्मान भारत कार्ड डाउनलोड कैसे करे
ग्रामपंचायत मधील कामकाजामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार किंवा अनियमित असे अनेक प्रकार आपल्या गावातील किंवा राज्यात होताना दिसतात अशा गैरवर्तूक सरपंच किंवा ग्रामपंचायतीला आळा घालण्यासाठी शासनातर्फे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 35 नुसार काही नियमात तरतुदी केले आहे.
हे वाचा – सरपंच कर्तव्य, जबाबदारी आणि अधिकार
अविश्वास ठराव नेमकं काय आहे?
भारत हा लोकशाही प्रदान देश आहे ज्यामध्ये लोकांच्या हितासाठी लोकशाहीने अनेक सुविधा, हक्क आणि अधिकार दिले आहेत. निवडून आणलेल्या सरपंच किंवा इतर सदस्यांवरती नागरिकांचा विश्वास नसेल तेव्हा अशा सरपंच किंवा लोकप्रतिनिधी वर अविश्वासाचा ठराव मांडतात. नागरिकांना लोकप्रतिनिधीवर विश्वास नसेल व त्याचा प्रस्ताव अविश्वास ठरावानुसार सादर करतात. अशा ठरावास अविश्वास ठराव असे म्हणता येईल.
सरपंच अविश्वास ठराव याचे नियम
- निवडून आल्यानंतर सरपंच किंवा उपसरपंच त्यांच्यावर दोन वर्षा पर्यंत कोणताही अविश्वासाचा प्रस्ताव किंवा ठराव मांडता येत नाही.
- अविश्वासाचे प्रस्ताव पोस्टाने किंवा टपालाने स्वीकारले जात नाही.
- तहसीलदाराला ठरावाच्या नऊ (9) प्रती सादर कराव्या लागते.
- रद्द करण्याची तरतुदी कायद्यात नाही जेव्हा तहसीलदाराकडे प्रस्ताव दाखल केला जातो.
- जर समजा सरपंच किंवा उपसरपंच यांनी ठरावाच्या अगोदरच राजीनामे दिले असते तरीही दिलेल्या ठरावाच्या कार्यामध्ये कोणतेही अडथळे येणार नाहीत.
- जर समजा सरपंच किंवा उपसरपंच या दोघांच्या विरुद्ध एकाच वेळी अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडायचा असल्यास ठरावाच्या दोन वेगवेगळ्या पत्र किंवा नोटीस देणे बंधनकारक आहे.
- एकदा अविश्वास प्रस्ताव किंवा ठराव निष्फळ झाल्यास येणाऱ्या पुढील दोन वर्षाच्या कालावधीमध्ये अविश्वासाचा ठराव मांडता येणार नाही.
हे आहेत अविश्वास ठरावा बाबतचे नियम.
हे वाचा – ग्रामसेवक यांचे कार्य,कर्तव्य आणि तक्रार
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 35 नुसार तरतूद
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 35 सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्याची तरतुदी केली आहे.
- सुधारित अधिनियम कलम 35 नुसार ग्रामपंचायत तिच्या दोन तृतीयांश सदस्यांची म्हणजेच 66% सदस्या आणि तहसीलदारांकडे अविश्वास ठराव किंवा प्रस्ताव कारवाईसाठी मागणी करावे लागते.
- पूर्वी हे प्रस्ताव एक तृतीयांश म्हणजेच 33% एवढे होते परंतु याच्यात सुधारणा करून 66% एवढे केले आहे.
- प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामध्ये ग्रामपंचायत निवडून आलेल्या ग्रामपंचायतीमधील सदस्यांनीच हा ठराव दिलेला आहे का नाही ते पडताळणी तहसीलदार पाहतील.
- तहसीलदाराकडे प्रस्ताव प्राप्त झाल्या दिनांक पासून सात दिवसाच्या आत दिलेल्या अविश्वास ठरावावर विचार करण्यासाठी सदस्यांचे बहुमत बघण्यासाठी सदस्यांना नोटीस पाठवून सभा बोलविले जाते.
- ठरवलेल्या सभेचे दिनांक वेळ आणि ठिकाण याची माहिती तहसीलदार यांनी पाठविलेल्या सदस्यांना त्या सूचनेमध्ये नमूद केले जाते.
- ज्यांच्या विरोधामध्ये हा ठराव मांडला आहे अशा सदस्यांना किंवा सरपंच आपली बाजू मांडण्याचा हक्क असते.
- अविश्वास ठरावावर हात वर करून किंवा गुप्त पद्धतीने मतदान केले जाते.
- अविश्वास ठराव किंवा प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी तीन चतुर्थांश एकूण सदस्याच्या 75 टक्के बहुमत बंधनकारक/आवश्यक आहे.
- अविश्वासाचा प्रस्ताव बहुमताने सहमत करण्यात आला असेल आणि त्या सहमती प्रस्तावात कोणत्याही प्रकारचे विवाद निर्माण झाले नसतील तर सरपंच किंवा इतर सदस्य यांना मिळालेले अधिकार पद रिकामे झाल्याचे मानन्यात येईल.
- संपूर्ण सभा संपल्यानंतर तहसीलदार यांच्याकडून पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांना सभेचे अहवाल पाठविले जाते.
हे वाचा – जन्म दाखला मोबाईलवर असे काढा
सरपंच किंवा उपसरपंच यांना अविश्वास ठराव मंजूर नसेल तर?
- तहसीलदाराकडून सहमत केलेल्या अविश्वासाचा प्रस्ताव किंवा ठराव मंजूर नसेल तर हा प्रस्ताव मंजूर केलेल्या दिनांक पासून सात दिवसाच्या आत जिल्हा अधिकाऱ्याकडे प्रस्ताव मांडता येते.
- दिलेल्या प्रस्तावावर जिल्हाधिकारी पंधरा (15) दिवसांमध्ये निर्णय देतील. दिलेल्या निर्णयामध्ये व्यतीत झालेल्या सदस्यास विभागीय आयुक्त मध्ये अपील करू शकतात आणि याचे निर्णय पंधरा (15) दिवसाच्या आत मिळेल.
- विभागीय आयुक्त यांनी दिलेल्या निर्णयांमध्ये व्यतीत झालेल्या सदस्यास राज्य शासनाकडे अपील करता येईल या प्रस्तावावर राज्य शासन तीन (3) दिवसांमध्ये चौकशी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून दिलेल्या प्रस्तावाची मागणी निर्णय देईल.
- आणि सर्वात महत्त्वाची म्हणजेच राज्य शासनाचा निर्णय हा अंतिम निर्णय असतो.
हे वाचा – ग्रामसेवक / ग्रामपंचायत ओळखपत्र आणि रहिवासी प्रमाणपत्र pdf
सरपंच किंवा उपसरपंच फौजदार गुन्हा दाखल
- ग्रामपंचायत मधील मालमत्तेचा किंवा आलेल्या निधीचा गैरव्यवहार करणे तसेच मूळ दस्तावेजमध्ये बनावट खोट्या कागदपत्रांचा समावेश करून फेरफार बदल करणे किंवा समावेश करणे असे गुन्हे सरपंच किंवा उपसरपंच व इतर सदस्य करत असतील त्यांच्याविरुद्ध फौजदारीचे गुन्हा दाखल करता येते.
- अशा गुणांबाबत पंचायत समिती तहसीलदार जिल्हा परिषद व विभागीय आयुक्त यांच्या चौकशीमध्ये गुन्हा घडल्या बाबतचे गुन्हा घडल्याबाबतचे स्पष्ट निष्कर्ष काढता आलेले असावे.
अविश्वास ठराव
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 38 नुसार जो कोणता सरपंच किंवा इतर सदस्य आपली कर्तव्य पार पाडताना
- आर्थिक गैरवर्तवणूक
- कर्तव्य करण्यास दुर्लक्ष
- आपले कर्तव्य पार पाडण्यामध्ये असमर्थ
- लांचनास्पद वर्तणूक
अशा अनेक कारणांमुळे सरपंच किंवा इतर सदस्य यांना अधिकार पदावरून काढून टाकण्याचे अधिकार हे विभागीय आयुक्त यांच्याकडे असते.
वरी दिलेल्या कायद्यानुसार ग्रामपंचायत सरपंच अपात्र नियम याचे पालन करून ग्रामपंचायत मधील कारभारातील गैर व्यवहारास आळा घालता येऊ शकते तसेच आपले अधिकार वापरून केलेल्या गैरवर्तवणुकीचे पुरावे एकत्र करून प्रथमता तहसीलदार यांच्याकडे त्यानंतर जिल्हा परिषद यांच्याकडे आणि विभागीय आयुक्त अशा पद्धतीने पाठ पुरावे केले तर नक्कीच यश मिळवता येते आणि यासाठी महत्त्वाची म्हणजेच गावकऱ्यांची एकजूटपणाही महत्त्वाची ठरते.
ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 आणि कलम 35 अविश्वास ठराव किंवा प्रस्ताव याची संपूर्ण माहिती आशा पद्दतीने आहे, धन्यवाद
हे वाचा – जन्म प्रमाणपत्र काढण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
हे वाचा – पोलीस पाटील विषयी माहिती
हे वाचा – डाउनलोड इलेक्शन कार्ड
हे वाचा – प्रधानमंत्री (मोदी) घरकुल आवास योजना